आंदोलनकारियों की भी तो कुछ जिम्मेदारी तय हो!

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शिव दयाल मिश्रा
हमारे
देश का संविधान नागरिकों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देता है। उसी संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत देश में बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं। ऐसे आंदोलन लंबे समय तक भी चले हैं इनमें से कई आंदोलन शांतिपूर्वक चले और अपनी मांगें भी मनवाई। मगर कुछ ऐसे आंदोलन भी हुए जिनमें कुछ भी हाथ नहीं लगा, बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। कुछ विरोध प्रदर्शन होते हैं वे एक-दो दिन के लिए किए जाते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का होता है और सरकार उनकी बात पर विचार भी करती है। अगर उनकी मांगें वाकर्ई उचित होती हैं तो उन पर सरकार कार्यवाही भी करती है। मगर कुछ आंदोलन ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंसा का रूप ले लिया। जिनमें दोनों तरफ यानि आंदोलनकारी और सरकारी लोगों की जानें चली गई। अब सोचो ऐसे आंदोलनों में अगर जान चली जाती है उनका कौन जिम्मेदार है। सरकार तो कभी कहती नहीं कि तुम आंदोलन करो। यूनियनों के नेता अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर उन्हें अपनी आंदोलनों में शामिल कर लेते हैं और फिर अगर आंदोलन हिंसक हो जाता है तो उनमें निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। आंदोलनकारी और सरकार में समझौता होता है तब आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे लोगों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की बात उठती है और सरकार मुआवजा देती भी है। मगर ये सोचने वाली बात है कि मुआवजा सरकार ही क्यों दे? निर्दोषों को आंदोलन की आग में झोंकने वाले नेता या यूनियन क्यों नहीं मृतकों के परिजनों को मुआवजा देते। मेरा ऐसा कहना कोई आंदोलनकारियों के खिलाफत करना नहीं है मगर जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। जी चाहे जब रास्ता रोक देते हैं जब चाहे आगजनी कर देते हैं जब चाहे उपद्रव मचा देते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लोगों को आंदोलन की आग में झोंक देते हैं। जब आंदोलन हिंसक हो जाता है तो जान जाती है आंदोलनकारी, आमजन एवं सुरक्षाकर्मियों की। ऐसे में हताहत होने वालों की पूरी जवाबदेही आंदोलन की अगुवाई और अव्यवस्था फैलाने वालों की तय होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। मगर कोरोना की गाइड लाइन को दरकिनार कर आंदोलनकारी सड़कों पर जमा हैं। मगर कौन बताएगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी या आंदोलनकारी? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से समस्या के हल होने की उम्मीद जगी है।
shivdayalmishra@gmail.com

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